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Delhi Excise Policy Case: ED ने ‘AAP’ और CM अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दायर की चार्जशीट

Arvind-Kejriwal-ED

Delhi Excise Policy Case: प्रवर्तन निदेशालय (ED )ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ बोलते हुए ईडी ने दावा किया था कि वह दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मामले में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ आरोप पत्र दायर करेगी. राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ 200 पेज की चार्जशीट दाखिल की गई है. इस मामले में अब तक कुल 8 चार्जशीट दाखिल की जा चुकी हैं. देश में यह पहली बार है कि किसी पार्टी पर आरोप लगा है. कुछ दिन पहले दिल्ली में कथित शराब घोटाले में ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था. अब ईडी ने उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है.

Delhi Excise Policy Case: देश में यह पहली बार लगा है किसी पार्टी पर आरोप

सूत्रों के मुताबिक, ईडी ने चार्जशीट में कहा है कि मनीष सिसौदिया और के कविता के साथ अरविंद केजरीवाल भी इस केस के मास्टरमाइंड हैं. ईडी ने इस चार्जशीट में आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया है. यह देश का पहला मामला है जिसमें किसी पार्टी पर आरोप लगा है. सूत्रों के मुताबिक, ईडी ने कहा है कि आप पीएमएलए की धारा 70 के तहत कार्रवाई करने के लिए उत्तरदायी है। ईडी का कहना है कि मनी लॉन्ड्रिंग की जांच से पता चला है कि अपराध से मिली रकम का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने गोवा चुनाव प्रचार के लिए किया था. आम आदमी पार्टी ने गोवा चुनाव प्रचार में 45 करोड़ रुपये खर्च किये.

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान दावा किया गया कि इस पार्टी को हवाला के जरिए पैसे भेजे गए. सुनवाई के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा, ”अगर आपके पास सबूत हैं तो ठीक है.” लेकिन आम तौर पर जांच अधिकारी को उसे तब तक गिरफ्तार नहीं करना चाहिए जब तक कि उसके पास उसे ‘दोषी’ साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत न हों।


केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा

ईडी ने 21 मार्च को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था. फिर 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 21 दिन की अंतरिम जमानत दे दी. लेकिन वे 2 जून को दोबारा सरेंडर करना चाहते हैं. यह याचिका केजरीवाल की ओर से अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए दायर की गई है. अगर कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को अवैध पाया तो उन्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा. अगर ऐसा नहीं हुआ तो उन्हें दोबारा जेल जाना पड़ेगा.

ईडी का कहना है कि उसके पास आंध्र प्रदेश से गोवा चुनाव तक हवाला ट्रांसफर के सबूत हैं. इस पर केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि गिरफ्तारी के आधार पर कोई सबूत नहीं है. सिंघवी के जवाब पर एएसजी राजू ने आपत्ति जताई.
गिरफ्तार नहीं किया जा सकता : सिंघवी
सिंघवी ने कहा कि ईडी के पास जो भी सामग्री है वह जुलाई-अगस्त 2023 से पहले की है जब केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था. मोहम्मद जुबैर और प्रबीर पुरकायस्थ पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाएगा इस पर सबकी नजर है. सिंघवी ने कहा कि स्वतंत्रता का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है. किसी भी प्रकार का उल्लंघन करने का प्रयास न करें. गिरफ्तारी के कारण के बारे में सूचित होने का अधिकार अनुच्छेद 21 से मिलता है। सिर्फ आरोप पत्र दाखिल होने से गिरफ्तारी नहीं होती.

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